भारतीय संविधानाच्या अभ्यासाच्या या भागात, आपण कलम २०१ ते २०५ पर्यंतच्या नियमांचा सविस्तर अभ्यास करू. हे कलम राज्य विधानमंडळातील आर्थिक बाबींशी संबंधित आहेत, ज्यात राज्यपालांच्या भूमिकेचा आणि विधेयकांच्या प्रक्रियेचा समावेश आहे. मी हे सुरुवातीपासून शिकवतो, म्हणजे संविधान लिहिण्यापूर्वीच्या संकल्पनांपासून, पण या विशिष्ट कलमांसाठी मी त्यांच्या मूळ उद्देश, व्याख्या आणि व्यावहारिक अंमलबजावणी सांगतो. शेवटी, परीक्षा घेऊन तुमचा अभ्यास तपासतो.
कलम २०१: विचारार्थ राखून ठेवलेली विधेयके (Bills reserved for consideration)
हे कलम राज्यपालाने राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवलेल्या विधेयकांबाबत आहे.
- मुख्य नियम: जेव्हा राज्यपाल एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवतो, तेव्हा राष्ट्रपती त्याला मंजुरी देण्याचे किंवा रोखण्याचे घोषित करतात. जर ते धन विधेयक नसेल, तर राष्ट्रपती राज्यपालाला ते विधेयक विधानमंडळाकडे परत पाठवण्याचा निर्देश देऊ शकतात, कलम २०० च्या पहिल्या तरतुदीप्रमाणे संदेशासह. विधानमंडळाने ते विधेयक सहा महिन्यांत पुन्हा विचार करून, सुधारणेसह किंवा विनासुधारणे, राष्ट्रपतींकडे सादर करावे.
- सविस्तर व्याख्या: हे कलम केंद्र आणि राज्यांच्या संबंधांना मजबूत करते. संविधान लिहिताना, हे केंद्रशासित क्षेत्रांतील एकरूपता राखण्यासाठी तयार केले गेले. उदाहरणार्थ, जर विधेयक उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांना धोका पोहोचवत असेल, तर राज्यपाल ते राष्ट्रपतींकडे पाठवतो. हे कलम १९५० पासून लागू आहे, आणि यात कोणतेही बदल झाले नाहीत.
- उद्देश: राज्य आणि केंद्र यांच्यातील समन्वय सुनिश्चित करणे, जेणेकरून राज्याचे कायदे राष्ट्रीय हिताशी विसंगत नसतील.
कलम २०२: वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र (Annual financial statement)
हे कलम राज्याच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाबाबत आहे.
- मुख्य नियम: राज्यपाल प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी विधानमंडळासमोर राज्याच्या अंदाजित जमा आणि खर्चाचे विवरणपत्र ठेवतो, ज्याला ‘वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र’ म्हणतात. यात दोन भाग असतात: (१) राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित खर्च (जसे राज्यपालांचे वेतन, विधानसभा अध्यक्षांचे वेतन, न्यायालयांचे वेतन, कर्ज व्याज इ.); (२) इतर खर्च. हे विवरणपत्र महसुली आणि इतर खर्च वेगळे दाखवते.
- सविस्तर व्याख्या: संविधान लिहिताना, हे ब्रिटिश इंडिया गव्हर्नमेंट अॅक्ट १९३५ वरून प्रेरित आहे. यात राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित खर्च मतदानाला सादर होत नाहीत, पण चर्चा होते. इतर खर्च अनुदान मागण्या स्वरूपात सादर होतात. हे पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करते. उदाहरण: २०२५ च्या अर्थसंकल्पात, हे कलम राज्य सरकारांना बंधनकारक आहे.
- उद्देश: राज्याच्या आर्थिक नियोजनाची रूपरेषा देणे, जेणेकरून विधानमंडळ खर्चावर नियंत्रण ठेवू शकेल.
कलम २०३: अंदाजपत्रकाबाबत विधानमंडळातील कार्यपद्धती (Procedure in Legislature with respect to estimates)
हे कलम अर्थसंकल्पातील अंदाजांचा विधानमंडळातील प्रक्रियेबाबत आहे.
- मुख्य नियम: एकत्रित निधीवर भारित खर्च मतदानाला सादर होत नाही, पण चर्चा होते. इतर खर्च अनुदान मागण्या स्वरूपात विधानसभेकडे सादर होतात. विधानसभा त्यांना मंजुरी देऊ शकते, नाकारू शकते किंवा रकमेत कपात करू शकते. कोणतीही अनुदान मागणी राज्यपालांच्या शिफारशीशिवाय होत नाही.
- सविस्तर व्याख्या: हे कलम लोकशाही मूल्यांना मजबूत करते, ज्यात विधानमंडळाला खर्चावर नियंत्रण असते. संविधान सभेत, हे ब्रिटिश संसदीय परंपरेवरून घेतले गेले. उदाहरण: अर्थसंकल्प चर्चेदरम्यान, विरोधी पक्ष कपात प्रस्ताव आणू शकतात. हे कलम १९५० पासून आहे, आणि यात बदल नाही.
- उद्देश: खर्चावर लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण सुनिश्चित करणे.
कलम २०४: विनियोजन विधेयके (Appropriation Bills)
हे कलम विनियोजन विधेयकांबाबत आहे.
- मुख्य नियम: कलम २०३ अंतर्गत अनुदाने मंजूर झाल्यानंतर, एक विधेयक सादर होते जे एकत्रित निधीमधून अनुदानित रकमांचा विनियोजन करते. यात सुधारणा करता येत नाहीत ज्यात रक्कम किंवा उद्देश बदलतो. अध्यक्षाचा निर्णय अंतिम असतो. हे कलम २०५ आणि २०६ च्या तरतुदींनुसार एकत्रित निधीमधून पैसे काढण्याचे अधिकृत करते.
- सविस्तर व्याख्या: हे अर्थसंकल्प प्रक्रियेचा शेवटचा टप्पा आहे. संविधान लिहिताना, हे ‘नो टॅक्सेशन विदाउट रीप्रेजेंटेशन’ तत्त्वावर आधारित आहे. उदाहरण: वार्षिक अर्थसंकल्पात, हे विधेयक अनुदानांना कायदेशीर रूप देते.
- उद्देश: खर्चाला कायदेशीर आधार देणे.
कलम २०५: पूरक, अतिरिक्त किंवा अधिक अनुदाने (Supplementary, additional or excess grants)
हे कलम अतिरिक्त किंवा अधिक खर्चाबाबत आहे.
- मुख्य नियम: जर कलम २०४ अंतर्गत मंजूर रक्कम अपुरी असेल किंवा नवीन सेवेसाठी गरज असेल, किंवा वर्षात अधिक खर्च झाला असेल, तर राज्यपाल दुसरे विवरणपत्र सादर करतो किंवा अधिक रकमेची मागणी करतो. हे कलम २०२, २०३ आणि २०४ प्रमाणे लागू होते.
- सविस्तर व्याख्या: हे अप्रत्याशित परिस्थितींसाठी आहे, जसे नैसर्गिक आपत्ती. संविधान सभेत, हे आर्थिक लवचिकता देण्यासाठी जोडले गेले. उदाहरण: कोविड काळात, राज्य सरकारांनी पूरक अनुदाने मागितले.
- उद्देश: अप्रत्याशित खर्च हाताळणे.
या कलमांचा अभ्यास झाला. आता, परीक्षा घेऊ:
१. कलम २०१ मध्ये राष्ट्रपती विधेयक परत पाठवू शकतात का? का? २. कलम २०२ चे विवरणपत्र कोण सादर करतो आणि त्यात काय असते? ३. कलम २०३ मध्ये अनुदान मागण्या कशा सादर होतात? ४. कलम २०४ चे विनियोजन विधेयक कशासाठी असते? ५. कलम २०५ कधी लागू होते? उदाहरण द्या.
उत्तरे सांगा, मी तपासतो!
भारतीय संविधानाच्या अभ्यासाच्या या भागात, आपण कलम २११ ते २१५ पर्यंतच्या नियमांचा सविस्तर अभ्यास करू. हे कलम राज्य विधानमंडळातील चर्चा मर्यादा, न्यायालयीन हस्तक्षेप, राज्यपालांच्या अध्यादेश शक्ती आणि उच्च न्यायालयांशी संबंधित आहेत. मी हे सुरुवातीपासून शिकवतो, म्हणजे संविधान लिहिण्यापूर्वीच्या संकल्पनांपासून (जसे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३५ मधून प्रेरणा), पण या विशिष्ट कलमांसाठी मी त्यांच्या मूळ उद्देश, व्याख्या आणि व्यावहारिक अंमलबजावणी सांगतो. शेवटी, परीक्षा घेऊन तुमचा अभ्यास तपासतो.
कलम २११: विधानमंडळात चर्चेवर निर्बंध (Restriction on discussion in the Legislature)
हे कलम राज्य विधानमंडळात न्यायाधीशांच्या वर्तनावर चर्चा करण्यावर निर्बंध घालते.
- मुख्य नियम: राज्याच्या विधानमंडळात सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाच्या कर्तव्यपालनातील वर्तनावर चर्चा होऊ शकत नाही.
- सविस्तर व्याख्या: संविधान सभेत, हे कलम न्यायव्यवस्थेची स्वतंत्रता राखण्यासाठी जोडले गेले, जसे कलम १२१ संसदेसाठी आहे. हे ब्रिटिश परंपरेवरून घेतले गेले, ज्यात न्यायाधीशांना राजकीय हस्तक्षेपापासून संरक्षण मिळते. उदाहरण: जर विधानसभेत न्यायाधीशाच्या निर्णयावर टीका होत असेल, तर ते कलम २११ अंतर्गत अवैध आहे. हे १९५० पासून लागू आहे, आणि यात कोणतेही बदल झाले नाहीत. हे न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवू नये म्हणून आहे.
- उद्देश: न्यायव्यवस्था आणि विधिमंडळ यांच्यातील विभाजन राखणे, जेणेकरून न्यायाधीश निर्भयपणे काम करू शकतील.
कलम २१२: विधानमंडळाच्या कार्यवाहीची न्यायालयीन चौकशी नाही (Courts not to inquire into proceedings of the Legislature)
हे कलम विधानमंडळाच्या कार्यवाहीत न्यायालयीन हस्तक्षेप प्रतिबंधित करते.
- मुख्य नियम: राज्य विधानमंडळातील कोणत्याही कार्यवाहीची वैधता, कार्यपद्धतीतील कथित अनियमिततेच्या आधारावर, न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही. विधानमंडळातील अधिकारी किंवा सदस्य, ज्यांना कार्यपद्धती नियंत्रित करण्याचे अधिकार आहेत, त्यांच्या कर्तव्यपालनावर न्यायालयाची अधिकारिता नसते.
- सविस्तर व्याख्या: संविधान लिहिताना, हे ब्रिटिश संसदीय विशेषाधिकारांवरून घेतले गेले (कलम १२२ संसदेसाठी). हे विधिमंडळाची स्वायत्तता सुनिश्चित करते. उदाहरण: जर विधानसभेतील मतदान प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा दावा असेल, तरी न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. मात्र, मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्यास अपवाद आहे (सुप्रीम कोर्ट निर्णय). हे १९५० पासून आहे.
- उद्देश: विधिमंडळाला स्वतंत्रपणे काम करण्याची मुभा देणे, न्यायालयीन अतिक्रमण टाळणे.
कलम २१३: विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश काढण्याची राज्यपालांची शक्ती (Power of Governor to promulgate Ordinances during recess of Legislature)
हे कलम राज्यपालांना तात्पुरते कायदे (अध्यादेश) काढण्याची शक्ती देते.
- मुख्य नियम: विधानसभा सत्रात नसताना (किंवा दोन्ही सदने सत्रात नसताना), राज्यपाल तात्काळ कारवाई आवश्यक असल्यास अध्यादेश काढू शकतात. अध्यादेश विधानमंडळाच्या कायद्याइतकाच प्रभावी असतो. तो विधानमंडळासमोर ठेवावा, आणि पुनर्सभेनंतर ६ आठवड्यांत मंजूर न झाल्यास रद्द होतो. राष्ट्रपतींच्या सूचनेशिवाय काही अध्यादेश काढता येत नाहीत. अध्यादेश कधीही मागे घेता येतो.
- सविस्तर व्याख्या: हे कलम १९३५ च्या अॅक्टमधून घेतले गेले, कलम १२३ प्रमाणे (राष्ट्रपतींसाठी). संविधान सभेत, हे अपात्कालीन परिस्थितीसाठी जोडले गेले. उदाहरण: महामारी काळात राज्यपाल अध्यादेश काढू शकतात, पण ते तात्पुरते असतात. सुप्रीम कोर्टने (आर.सी. कूपर प्रकरण) अध्यादेशांचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली. हे १९५० पासून आहे.
- उद्देश: विधानमंडळ नसताना तात्काळ कायदे करण्याची व्यवस्था, पण लोकशाहीत दुरुपयोग टाळणे.
कलम २१४: राज्यांसाठी उच्च न्यायालये (High Courts for States)
हे कलम राज्यांसाठी उच्च न्यायालयांची तरतूद करते.
- मुख्य नियम: प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असेल (मूळ कलमात सामायिक न्यायालयांची तरतूद होती, पण ७व्या दुरुस्तीने बदलले).
- सविस्तर व्याख्या: संविधान लिहिताना, हे १९३५ अॅक्टच्या उच्च न्यायालयांवरून आहे. ७वी दुरुस्ती (१९५६) ने केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सामायिक न्यायालये जोडली. उदाहरण: महाराष्ट्र आणि गोवा यांचे सामायिक मुंबई उच्च न्यायालय. हे न्यायव्यवस्थेची रचना मजबूत करते. हे १९५० पासून आहे, दुरुस्त्या झाल्या.
- उद्देश: राज्य स्तरावर न्यायदानाची व्यवस्था, संघीय रचनेत महत्त्वपूर्ण.
कलम २१५: उच्च न्यायालये अभिलेख न्यायालये असतील (High Courts to be courts of record)
हे कलम उच्च न्यायालयांना अभिलेख न्यायालयाचा दर्जा देते.
- मुख्य नियम: प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय असेल, आणि त्याला स्वतःच्या अवमानासाठी शिक्षा करण्याचा अधिकार असेल.
- सविस्तर व्याख्या: हे ब्रिटिश कॉमन लॉवरून आहे, ज्यात न्यायालयाचे निर्णय अभिलेख म्हणून बंधनकारक असतात. संविधान सभेत, हे न्यायालयांची शक्ती वाढवण्यासाठी जोडले गेले. उदाहरण: उच्च न्यायालयाचे निर्णय निम्न न्यायालयांसाठी बंधनकारक. हे १९५० पासून आहे.
- उद्देश: उच्च न्यायालयांची प्रतिष्ठा आणि शक्ती सुनिश्चित करणे.
या कलमांचा अभ्यास झाला. आता, परीक्षा घेऊ:
१. कलम २११ कशावर निर्बंध घालते? उदाहरण द्या. २. कलम २१२ नुसार न्यायालय कशात हस्तक्षेप करू शकत नाही? ३. कलम २१३ अंतर्गत अध्यादेश किती काळ वैध असतो? राज्यपाल कधी अध्यादेश काढू शकतात? ४. कलम २१४ ची मुख्य तरतूद काय? त्यात कोणती दुरुस्ती झाली? ५. कलम २१५ मुळे उच्च न्यायालयांना कोणती शक्ती मिळते?